भारत में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है—चाहे वह फैंटेसी स्पोर्ट्स, ई-स्पोर्ट्स, या रियल मनी गेमिंग हो। इसी बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़े कानूनी विवादों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में “Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025” लागू किया है। यह कानून न केवल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को व्यवस्थित करता है, बल्कि जिम्मेदारी तय करने और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
🔎 इस नए कानून की मुख्य बातें
- लाइसेंस सिस्टम लागू – अब भारत में किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को वैध रूप से चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
- स्किल गेम बनाम चांस गेम का फर्क –
- कौशल-आधारित गेम (Skill-based Games) जैसे शतरंज, रम्मी या फैंटेसी स्पोर्ट्स को वैध माना गया है।
- भाग्य-आधारित गेम (Chance-based Games) जैसे जुआ या सट्टेबाज़ी पर कड़ी रोक जारी रहेगी।
- किशोर व नाबालिगों की सुरक्षा – नाबालिगों के गेमिंग अकाउंट पर सख्त पाबंदी होगी। साथ ही, उम्र सत्यापन (Age Verification) सिस्टम अनिवार्य होगा।
- विज्ञापन व प्रमोशन नियम – गेमिंग कंपनियां भ्रामक या “फ्री में पैसा जीतें” जैसे विज्ञापन नहीं कर पाएंगी।
- कर और राजस्व नियंत्रण – ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी और विशेष कर लागू होंगे ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो और पारदर्शिता बनी रहे।
- प्लेयर प्रोटेक्शन – “Self-Exclusion System” यानी खिलाड़ी अपनी सीमा तय कर सकेंगे, ताकि लत (Addiction) और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
⚖️ क्या हुआ बंद?
- जुआ-सट्टेबाज़ी जैसे 100% चांस-आधारित गेम्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- नाबालिगों को पैसे लगाकर खेलने की अनुमति नहीं होगी।
- फर्जी या बिना लाइसेंस वाले गेमिंग ऐप्स तुरंत बैन किए जाएंगे।
📈 क्या बढ़ेगा?
- कानूनी और सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की संख्या।
- निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अब कानून स्पष्ट है।
- खिलाड़ियों को बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता।
- भारत का ई-स्पोर्ट्स उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगा।
🧑⚖️ विशेषज्ञ वकील की राय
यह कानून भारत में ऑनलाइन गेमिंग की दोहरी छवि को संतुलित करने की कोशिश है—एक ओर यह इसे एक वैध उद्योग मान्यता देता है, वहीं दूसरी ओर जुए और सट्टेबाज़ी जैसी अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
इससे:
- कानूनी विवाद कम होंगे।
- कंपनियों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।
- खिलाड़ियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
✅ निष्कर्ष:
“Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025” भारत में ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य को एक संरचित, सुरक्षित और कानूनी रास्ता देता है। आने वाले वर्षों में यह कानून न केवल गेमिंग इंडस्ट्री को करोड़ों का व्यापार बनाएगा बल्कि लाखों युवाओं को रोज़गार और अवसर भी प्रदान करेगा।